काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई रवि लामिछानेलाई शुक्रवार काठमाडौंबाट पक्राउ गरी शनिवार बिहान पोखरा पु¥याइएको छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि उनलाई शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको हो । लामिछानेकै आग्रह अनुसार उनलाई राति सडकमार्ग हुँदै पोखरा पुर्याइएको हो ।
पोखरा ल्याइएका लामिछानेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । त्यसपछि करिब पौने ३ बजेतिर उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुर्याइएको थियो । लामिछानेलाई पोखरा ल्याउनु अघि नै पार्टीका पहिलो बरियताका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि पुगिसकेका थिए । अर्का उपाध्यक्ष डिपी अर्याल र रविकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेसँगै गाडीमा आएका थिए । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अवैध रुपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा अध्यक्ष जिबी राईले लैजाने र त्यो रकम अपचलनमा रविको संलग्नता रहेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
शुक्रवार विहान विपक्षी दलका नेताहरुको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउ पर्न संकेत संकेत दिएका थिए । उनले बैठकमा सरकारको मनोविज्ञान बुझ्दा एक दुई दिनभित्रै रवि पक्राउ पर्न सक्ने भन्दै जानकारी गराएका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रवार विहानको बैठक अघि टीआरसी छनोट समिति बनाउने विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा पनि रविको विषयमा कुरा उठाएका थिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक र महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल समेत सहभागि भएको उक्त बैठकमा प्रचण्डले टिआरसी विधेयकको छलफलपछि सहकारी ठगीका विषयमा गठित संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समितिको प्रतिवेदनलाई के गर्नु हुन्छ र रविलाई के गर्नु हुन्छ भनेर समेत जिज्ञासा राखेको स्रोतले बतायो ।
यद्यपी जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो इच्छाले समिति गठन समेत नभएको र प्रचण्डलाई तपाईकै प्रधानमन्त्री कार्याकालमा छानविन समिति गठन भएको र समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नै सरकार अघि बढ्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्ति केन्द्रीत रहेर समिति बनाउन आफु अनिच्छुक रहेको तर तपाईहरुनै अग्रसर हुनु भयो अब जे प्रतिवेदन आयो कार्यान्वयन त्यही अनुसार हुन्छ भन्दै प्रचण्डलाई जवाफ दिएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको कुराकानीको यही प्रसंग विपक्षी दलको बैठकमा प्रचण्डले सुनाएपछि सरकारले रविलाई पक्रने तयारी गरेको खबर सर्वत्र फैलिएको थियो । तर विपक्षी दलहरुको बैठकमा माओवादी केन्द्र लगायतले रवि पक्राउ परे प्रतिवाद गर्ने समेत बताएको थियो ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने कुरा ग्यालेक्सी टीभीका व्यवसायिक साझेदार छविलाल जोशी बन्जाडे पक्राउ परेदेखि बाहिरिएको थियो । छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै पनि रवि पक्रने प्रयास भएको थियो । तर त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका कारण रवि पक्रने विषय केही समयलाई पर सरेको थियो । रविलाई पक्रने तयारीका साथ रास्वपा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेको प्रहरीको टोली उनलाई पक्राउ नगरी फर्किएको थियो ।
कानून अनुसार सहकारी ठगीमा विगो अनुसार २ देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । संगठित अपराध पनि पुष्टि भएमा सहकारी ठगीमा हुने सजायको डेढीसम्म सजाय थप हुन्छ । संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही कसुरमा पूर्व डिआइजी समेत रहेका छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेकाले उनीपछि पक्राउ पर्नेहरु बढिमा एक महिनामात्र हिरासतमा बस्नुपर्छ ।
यदी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पनि आकर्षित भए हिरासत बस्नुपर्ने समय थप बढ्न सक्छ । सम्पत्ति सुद्धीकरणमा ९० दिनसम्म थुना राख्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । रवि हिरासतमा रहेपनि उनीमाथि मुद्दा लागिहाल्छ भन्ने छैन । मुद्दा चलाउने नचलाउने र के कस्ता कसुर लगाउने भन्ने सरकारी वकिल कार्यालयले गरेपछि मात्रै निक्र्यौल हुन्छ ।
प्रहरीले पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तर रविलाई पक्राउ गरेको भोलीपल्ट शनिवार विदा परेका कारण अब उनलाई प्रहरीले आइतवारमात्रै अदालतमा उपस्थित गराउने छ । रविमाथि प्रहरीले संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएको छ । त्यसैले प्रहरीले अब उनीमाथि संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्नेछ । यसका लागि ६० दिनसम्मको म्याद प्रहरीले पाउछ । तर यही कसुरमा असोज ६ गते नै छविलाल पक्राउ परिसकेकाले अब प्रहरीले कम्तिमा एक महिनाभित्रै अनुसन्धान सकाइ सक्नुपर्नेछ । रवि पक्राउ परेपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भनेर चौतर्फि प्रश्न उठेको छ ।
तर अहिले उनलाई अनुसन्धानका लागि मात्रै पक्राउ गरेकाले तुरुन्तै उनको सांसद पद निलम्बन हुँदैन । संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पक्राउ भएपछि तत्काल सदनको नेतृत्वकर्तालाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा मात्रै थुनामा रहेको अवधिभर सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरीले तीन वर्षभन्दा बढी सजाय माग दाबी गर्दै अभियोग लगायो र अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र सेवा सुविधा रोकिने छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पक्राउ र सांसद पद निलम्बन हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यो नियमको उपनियम ३ अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।
त्यसैले यो व्यवस्था अनुसार रवि धरौटीमा छुटे उनको सांसद पद कायम नै रहन्छ तर अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दियो भने चाँही त्यही दिनदेखि रविको सांसद पद निलम्वनमा जानेछ । लामिछाने २०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाच्नमाा चितवन – २ बाट निर्वाचित भएका थिए । नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा उनको सांसद पद खारेज भएपछि २०८० साल वैशाख १० गते सोही क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनबाट रवि पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका थिए ।