काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधनका सम्बन्धमा कार्यदल बनाउने सहमतिसँगै सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारीपीडित बचतकर्ताको तर्फबाट आन्दोलन गर्र्दै आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबिच सहमति भएको हो । सहमति भएसँगै १०८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनशन तथा धर्ना स्थगित भएको छ ।
सहमतिअनुसार सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी बिभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्यसचिव र प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकरएक जना प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन भएको हो ।
छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, पूर्वआइजीपी एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, सहसचिव मदन कोइराला, बचतकर्ताका संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशल के।सी लगायतको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिसँगै अनशनमा बसेको सहकारी पीडितहरूलाई भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलगायतले जुस खुवाएर अनशन स्थगित गराएका थिए। समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता र ऋ ण असुली लगायतका विषयहरूको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषणलगायत कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो ।
कार्यदलले समस्या उन्मुख सहकारी संघसंस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरी एकिकृत र खण्डीकृत सबै विवरणरतथ्यांक संकलन गरी विभागमा पेश गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी त्यस उपरको रायसहितको प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्ने, समितिले निरीक्षणअनुसार गरेका सहकारी संघ संस्थाहरूको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका, समस्या उन्मुख र गम्भिर समस्यामा परेका सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी आफ्नो राय सहित आवश्यक कारवाहीका लागि विभाग समक्ष पेश गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, समितिले सहकारी संस्थाहरू र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ता बीच आवश्यक छलफल समेत गराई सहजिकरण गर्ने, यस भन्दा अघि मन्त्रालय र अभियानबीच मिति २०८० साल चैत ६ र ८ गते भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यस सम्वद्ध सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्षेत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।सहमतिको पालना गरी सहकारी क्षेत्रको विकृति हटाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।