काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आइतबार आगामी ५ वर्षका लागि एनसेलको इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिएको हो ।
एनसलेले ४ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि पहिलो किस्तावापत ५ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ भने अब यसले ३ किस्तामा १५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पहिलो किस्ताको ५ अर्ब तिरेर एनसेल नवीकरण भएको बताइएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एनसेलले बाँकी ३ किस्ता बापतको १५ अर्ब प्रत्येक वर्ष ५–५ अर्बको दरले तिर्नेछ । जसमा प्रत्येक वर्ष बाँकी रकममा १० प्रतिशत ब्याज दस्तुर पनि लाग्नेछ । यस्तै एनसेलले चाहेमा किस्ता रकम अगाडिनै पनि तिर्न सक्नेछ ।
एनसेलले नवीकरणका लागि गत जेठमा नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर भदौ १३ गते मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले चार किस्तामा बक्यौता बुझाउन सक्ने सुविधासहित एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद शनिबार सकिएको थियो ।