काठमाडौं । नेपाली राजनीतिको संरचनागत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक संसद् र विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद्को अवधारणा अघि सारेका छन्। उनले संविधान संशोधनको नाममा प्रतिगामी षड्यन्त्र भइरहेको संकेत गर्दै यो मोडेलले मात्रै राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सक्ने दाबी गरे।
उनले जनता समाजवादी पार्टीसम्बद्ध समाजवादी किसान महासङ्घ, नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घ, समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, सङ्घीय समाजवादी खेलकुद महासङ्घ र सङ्घीय कानून व्यवसायी सङ्घ गरी पाँचवटा जनवर्गीय सङ्गठनहरूको संयुक्त आयोजनामा भएको रूपान्तरण तथा पुनर्गठन कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
संविधान संशोधन र पुराना दलहरूप्रति आक्रोश
श्रेष्ठले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ७६१ वटा सरकारमध्ये ७५३ वटा सरकार प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्दा सङ्घ र प्रदेशका सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन नसक्ने धारणा दोहोरो मापदण्ड भएको बताए। उनले भने, “स्थानीय तहका सरकारहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा निरङ्कुश हुँदैन भने संघीय कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा किन निरङ्कुश हुने?”
श्रेष्ठको यो तर्कले नेपाली राजनीतिको विद्यमान प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
संघवाद र समाजवादको नयाँ मोडेल
श्रेष्ठले नेपालजस्तो बहुलतायुक्त मुलुकका लागि सङ्घवाद र समाजवाद दुवै आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ ढाँचाको राजनीतिक पार्टीको खाँचो औंल्याए। उनले भने, “संघवादले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति दिन्छ भने समाजवादले श्रमजीवी वर्गलाई वर्गीय उत्पीडनबाट मुक्ति दिन्छ।”*
यसबाट जसपाले पहिचानसहितको सङ्घीयता र समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको मूल आधार बनाउने संकेत गरेको छ।
जनवर्गीय सङ्गठनहरूको पुनर्गठन र रणनीति
श्रेष्ठले उक्त धारणा समाजवादी किसान महासङ्घ, नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घ, समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, संघीय समाजवादी खेलकुद महासङ्घ, र संघीय कानून व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा भएको रूपान्तरण तथा पुनर्गठन कार्यक्रममा राखेका थिए।
कार्यक्रममा अध्यक्ष अशोक कुमार राईले पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा भएको सङ्घर्षलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, “हामीले राजनीतिक सिद्धान्त, माग र मुद्दामा केन्द्रित भएर पार्टी पुनर्गठन गरेका हौं। अब कसैको धम्की वा मुद्दाबाट तर्सिने छैनौं।”*
पूर्वमन्त्री समेत रहेका राईले जनवर्गीय सङ्गठनहरूले आफ्नो कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, “हाम्रो सङ्गठनहरूले अरू दलका सङ्गठनहरूभन्दा भिन्न पहिचान बनाउनुपर्छ।”
नयाँ मोडेलले नेपाली राजनीतिलाई कता लैजान्छ?
जसपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहस अघि सारेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु हुन सक्छ। अन्य दलहरू—जसले हालको व्यवस्थालाई नै उपयुक्त मानिरहेका छन्—यसमा के प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
विशेषगरी, यस्तो प्रणाली लागू गर्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ। जसपाले अघि सारेको मोडेल सफल भएमा, यो नेपाली राजनीतिक प्रणालीको एउटा कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ।
अब प्रश्न उठ्छ—के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मोडेलले स्थिरता र समावेशीता ल्याउँछ, कि यसले नयाँ विवाद निम्त्याउनेछ? यही बहसले आगामी चुनावी रणनीतिलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ।