वि.सं २०६० देखि जलविद्युत्का स–साना परियोजना आउन थाले । त्यसबेला एउटा परियोजना बनाउन आवश्यक पैसा जुटाउन र बैंकबाट ऋण लिन निकै गाह्रो थियो । आवश्यक पूर्वाधार र कच्चा पदार्थ जुटाउन उस्तै कठिन । आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ पछि नेपालमा विस्तारै जलविद्युत् परियोजना निर्माणले गति लिन थालेको हो । २०७२ मा सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेपछि लगानीकर्ताहरूमा आफू सुरक्षित भएको महसुस हुन गयो र जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियाले तीव्रता पायो । अबको लगानीको क्षेत्र ऊर्जा रहेछ भनेर लगानीकर्ताहरू जलविद्युत्तर्फ आकर्षित भए ।
अहिले झन्डै ३२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । केही आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सकेर निर्माण चरणमा छन् । २०७५ यता सरकारले पीपीए नरोकेको भए दोब्बर आयोजनाहरू निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका हुुन्थे । अहिले झन्डै १२ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीए गरेर बसेका छन् । अरू २० हजार मेगावाटका आयोजनाहरूले लाइसेन्स लिएका छन् ।
सरकारलाई पनि धेरै विद्युत् उत्पादन हुँदा कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या होला । मुलुुकमै खपत गर्न पनि पर्याप्त प्रसारण लाइन बन्न सकेका छैनन् । भारतमा निर्यात गर्न विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएको स्थितिमा सरकारले पीपीए रोक्दा विद्युत् उत्पादन प्रक्रिया तदारुकतासाथ अघि बढ्न सकेन । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि धेरै नै प्रगति भएको छ । अहिलेसम्म झन्डै २६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेको छ । निर्माणाधीन ३ हजार मेगावाटको आयोजनामा पनि ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र दुुवैले मुलुुकलाई समृद्ध बनाउने एउटा आयामका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र (जलविद्युत्) लाई लिएका छन् । तर, सरकारीस्तरबाट गर्नुपर्ने थुुप्रै नीतिगत र प्रक्रियागत कामहरू भएका छैनन् । पर्याप्त प्रसारण लाइनहरू बनेका छैनन् । २०७५ मा बनाइसक्ने भनिएका प्रसारण लाइन अहिलेसम्म बनेका छैनन् । कतिपय आयोजनाहरू निर्माण सकिएर विद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा गए पनि प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । विद्युुत् उत्पादन गर्ने प्रमुख क्षेत्र ग्रामीण भेग हुन् । विद्युत् आयोजना बनाउने सिलसिलामा २÷४ दिनसम्म हिँडेर जानुपर्ने विकट ठाउँमा निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीमा बाटो बनाइदिएको छ । ती बाटो सर्वसाधारणले पनि उपभोग गरिरहेका छन् । तर, सरकारले आफैंले गर्छु भनेका काम पनि नगरिदिएर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
पहिले नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनिए पनि अहिले विद्युत् २८ हजार (२ लाख) अहिले नेपालमा सोलार र हाइड्रोपावर गरी २ लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ भन्न थालिएको छ । जसमा सोलारबाट मात्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन हुने भनिएको छ ।
र सोलार ४० हजार मेगावाटसम्म उत्पादन हुन्छ भन्न थालिएको छ । कति वर्षमा कति मेगावट विद्युत् क–कसले उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले एउटा लक्ष्य लिएर मापदण्ड बनाइ अघि बढ्नुु उपयुुक्त हुन्छ ।
भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्न पनि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । नेपालमा पनि खपत बढाउने लक्ष्यसहित २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । तर, अहिलेकै परिस्थितिमा तोकिएको समयमा लक्षित विद्युत् उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन आशंकित छ । विद्युत् उत्पादन बढाउन सरकारले सबैभन्दा पहिले रोकिएको पीपीए खोल्नुपर्छ । आयोजनाको पीपीए रोकेर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदैन ।
निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गर्दा आफूले २० प्रतिशत सम्पत्ति (इक्विटी) हालेर ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिने गरेको छ । जलविद्युत् कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा अनिवार्य रूपमा स्थानीयलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । अरू केही हिस्सा सर्वसाधारण (पब्लिक) लाई पनि बिक्री गर्न पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय १८ महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूको फाइल रोकेकाले पुँजी जुुटाउने कार्य कठिन भइरहेको छ ।
दुई वर्षअघिसम्म १ प्रतिशत भन्सार कर तिरेर मर्मतका सामान ल्याउन पाइन्थ्यो । तर, अहिले २८ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ । ऊर्जा उत्पादकहरूले पुरानै भन्सार मागिरहेको भए पनि सरकारले भने आश्वासन मात्रै दिएको छ तर, माग सम्बोधन गरेको छैन । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिने काम सरकारको हो । लगानीको वातावरण सहज भए सर्वसाधारणले पनि क्षमताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् ।
प्राकृतिक विपत्तिसँगै आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरूले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्दै गएको छ । अहिले सरकार २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर लागेको छ । त्यसका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लागत चाहिन्छ । कसले कति लगानी गर्ने भन्ने तय छैन । लगानी आकर्षित गर्न पनि आन्तरिक तथा बाह्य अवरोधहरू ह्टाउनुुपर्ने हुन्छ । तर, बाह्य अवरोध हटाउन नसके पनि आन्तरिक समस्याहरू सल्टाउन सक्ने भए पनि सरकारले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको देखिँदैन । जलविद्युुत् आयोजनामा पर्ने रुख कटान अर्को ठूलो समस्या छ । रुख कटानको एउटा फाइल स्वीकृत गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २–३ वर्ष लगाइदिन्छ । वनको समस्या सरलीकृत गरिनुु आवश्यक छ । त्यस्तै जग्गाको हदबन्दीले पनि आयोजना निर्माणमा समस्या थपिरेको छ । सरकारले नै जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुु आवश्यक छ । आयोजनाको स्वीकृतिका लागि एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्छ ।
कोरोना महामारीपछि बाह्य युद्ध (रुस युुक्रेनलगायत) का कारण तेलको भाउ तेब्बरसम्म बढ्यो । तेल पनि पाइएन । भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउनुपर्छ । तर, केही समयदेखि भारतले स्वीकृत दिएको छैन । दुई वर्षअघि बैंकहरूले ऋण नै दिएनन् । बर्सेनि बाढी र पहिरोले धेरै बाटा र पुलहरू भत्किए । सरकारले बाढीले क्षति पु¥याएकाहरूलाई मात्र लक्षित कानुन बनाउने गरेको छ । हरेक पटकका बाढीमा फरक नीति बन्छन् । सरकारले परिस्थिति हेरेर स्थिर नीति बनाइदिनुपर्छ । काबुबाहिरका परिस्थितिले परियोजना बनाउन सकेनौैँभन्दा पनि सरकार एकोहोरोे निजी क्षेत्रलाई पेल्ने नीतिमा देखिएको छ ।
पश्चगामी विद्युत् विधेयक २०८०
विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि नेपालका निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा लागे । संशोधन प्रक्रियामा रहेको विद्युत् विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रको हात बाँध्न खोजिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले एक सय मेगावाटसम्मका परियोजना सरकारी कम्पनीलाई र त्यसमाथिका आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सिधै दिन पाउने भनिएको छ । त्यसो भए नेपाली जनताले कस्ता परियोजना लिने त ? कसैले नलिएका परियोजना निजी क्षेत्रले लिने हो ?
अहिले पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । पीपीए दरमा पनि विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा कसरी सम्भव हुुन्छ ? हामीले विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार लगानी गरेको हो । त्यसमा विद्युत् उत्पादन अनुमति ५० वर्षसम्मका लागि हुनेछ भनिएको छ । ५० वर्षपछि पनि सोही कम्पनीलाई दिइने भन्ने आधारमा दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढेको हो । ऐनमा ५० वर्षको व्यवस्था तोकिएकाले झन्डै ५० लाख जनताले लगानी गरिसके । तर, प्रस्तावित विधेयकमा पुराना लगानीकर्ताका लागि ३५ वर्ष तोकिएको छ । र नयाँ लगानीकर्तालाई ४० र ४५ वर्ष भनिएको छ । दुःखका बेला परियोजना बनाएर मुुलुुकलाई उज्यालोतिर लग्ने लगानीकर्तालाई थप सुविधा दिनुुपर्नेमा उल्टै कटौती गर्न खोजिएको छ । यस्ता प्रावधानले नेपाली जनतालाई व्यवसाय नगर भने जस्तो देखिन्छ । विधेयकले प्रसारण लाइन बनाउन र विद्युत् निर्यात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको छ । तर, विधेयकमा भएका प्रावधान निजी क्षेत्रले कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैनन् । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने नेपालका निजी क्षेत्र विद्युत् क्षेत्रबाट पलायन हुुन्छन् । लगानीकर्ताले विद्यमान कानुनअनुुसार लगानी गरेका हुुन्छन् । तर, कानुनमा बीचमै छेडखानी गरिन्छ भने लगानीकर्ताको मनोबल कसरी बढ्छ ? तसर्थ निजी क्षेत्रका गुनासा समेटेर मात्रै ऐन बनाइनुुपर्छ ।
आयोजना निर्माणका लागि लगानी धेरै चाहिन्छ । विदेशी लगानी ल्याउँदा पैसा ल्याउन र लैजाने सहज नीति हुनुुपर्छ । नेपालमै किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिई लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । हरित ऊर्जा (ग्रिन इनर्जी) को अवसर देखाउनुपर्छ । विदेशी लगानीमा केही परियोजना अघि बढेका आधारमा भोलिका दिनमा लगानी सहज रूपले आउँछ भन्ने हुँदैन । लगानी वृद्धिका लागि सर्वसाधारणलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । आयोजना निर्माण क्षेत्रका बासिन्दा सेयर पाएजस्तै प्रसारण लाइन बनाउने ठाउँका जग्गाधनीहरूलाई पनि जलविद्युत्मा लगानीको अवसर दिनुुपर्छ ।
सन् २०३५ सम्म सरकारले ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्छ र ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल लगाउनुपर्छ । यसो गरियो भने निजी क्षेत्रले नै नेपालमा लगानी गर्न ‘मार्केटिङ’ गर्छ । अहिले सरकारकै नीति र ढिलासुस्तीका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । अहिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरू आईपीओमा जान नपाउने भन्न थालिएको छ । यद्यपि सार्वजनिक लेखा समितिले रोकेको छैन । चुक्ता पुुँजीको १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्छ तर, धितोपत्र बोर्डले विलम्ब गरिदिँदा प्रक्रिया लम्बिरहेको छ । २५ प्रतिशत सेयर ऋण नतिरी बेच्न नपाइने भन्न थालिएको छ । यस्ता विषय कसको स्वार्थमा आउँछन् बुझ्न सकिएको छैन । कि त ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर बेच्न पाउँदैनौं भन्नुु सक्नुुपर्यो । त्यसका लागि बैंक, बिमा कम्पनीमा जस्तै लगानीकर्ताको अवधि तोकिनु भएन । सरकार परिवर्तन हुँदा नीति परिवर्तन हुनु भएन । स्थिर र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन भएमा मात्रै लगानीकर्ता मनोबल बलियो हुुन्छ र लगानी पनि भित्रिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ ।
पढेका इन्जिनियरहरू युरोप र अमेरिका जान थाले । ओभरसियरहरूको पनि अभाव छ । थुप्रै परियोजना छिमेकी देशका कामदारबाट अघि बढाइएको छ । किन यस्तो परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ भन्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्र चल्यो भने मात्र कलकारखाना, रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यवसायहरू चल्न गई अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार आउने हो । २ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुँदा खुसियाली बाँडेर बस्नेभन्दा पनि कम्तिमा १२ महिना पुग्ने विद्युत् उत्पादन अर्थात् विनाआयात विद्युत् माग पूर्ति गर्ने स्थिति बनाउनुुपर्छ । हिउँदमा १३ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन्छ भने ५२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले आन्तरिक खपत नै धान्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले अहिले विद्युत् बेच्नेभन्दा किन्ने धेरै छ । सबैलाई विद्युतीय सामग्री (विद्युतीय सवारीसाधन, इन्डक्सन चुलो, पम्प आदि) प्रयोगमा प्रेरित गर्नुप¥यो र आवश्यकताअनुसार चार्जिङ स्टेसन बनाउनुुपर्यो । यद्यपि वर्षाको समयमा विद्युत् खपत भन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ ।
छिमेकी देशहरूले विद्युत् उत्पादनमा ९० प्रतिशतसम्म प्रगति गरिसके । तर, हामी भर्खर वामे सर्दै छौं । भारतले ५०० मेगावाटको सोलार उत्पादन थालिसक्यो । तर, हामी ऊर्जामार्फत समृद्धि बनाउने भनेर हेरेकोहे¥यै छौं । १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न तयार भएको भारत समयमा नेपालले विद्युत् उपलब्ध गराएन भने विकल्प खोज्छ । त्यसैले सतहमा देखिएका सबै समस्यालाई निदान गरेर ऊर्जा विकासमा सबै पक्षले हातेपालो गर्नुपर्नेछ । (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको यो लेख आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो ।)