वि.सं. १९९२ मा उद्योग परिषद् र १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै नेपालमा औद्योगिक विकासको संस्थागत सुरुवात भएको मानिन्छ । कम्पनी ऐन, १९९३ बनेपछि राइस, कटन र चिनी मिलको स्थापना भयो । तत्कालीन राणाकालमै करिब दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएको इतिहास छ । उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक लगानी जुटाउने उद्देश्यले २०१६ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) स्थापना भयो भने त्यसै वर्ष औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी भयो । त्यसपछि मोरङ–सुनसरी कोरिडोरमा उद्योग स्थापना भएको पाइछ । २०१६ मै ६७० हेक्टरमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र खुलेको देखिन्छ । त्यसपछि भने मुलुुकभर औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने क्रम सुुरु भएको पाइन्छ । २०४३ मा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवाहन सन्धि भएपछि भने नेपालमा पनि भारतलक्षित उद्योगहरू खुल्दै गए ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले आठौं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति लियो । २०४९ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ र वाणिज्य नीति २०४९ आए । यसले नयाँ उद्योग खोल्ने क्रमले तीव्रता पायो । खुला अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले तोकिएका सीमित क्षेत्रबाहेक क्षेत्रमा लगानी गर्ने पाउने भए । जसका कारण सकारात्मक लगानी माहोल सिर्जना ग¥यो र आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा चलायमान हुुन थाल्यो । खुला बजार नीतिको सकारात्मक प्रभाव बैंकिङ, बीमा, हवाई उड्डयन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिन थाल्यो भने निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्यो । परिणाम २०४९ मा ठुला उद्योगको संख्या चार हजारभन्दा माथि र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग साढे ५ हजारमाथि दर्ता भए ।

विडम्बना नेपालमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुँदाहुुँदै पनि देशमा चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरता र राज्यसंयन्त्र कमजोर हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ लगानी आकर्षण रहँदारहँदै पनि औद्योगिक विकासको गति सुस्तायो । खासगरी उदारीकरण सुुरु भएलगत्तै २०५२ देखि करिब दुई दशक राजनीतिक संक्रमण र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा थप विकास हुन सकेन । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको २२.२३ प्रतिशतसम्म हिस्सा योगदान क्रमशः घट्दै गएर अहिले १३ प्रतिशतमा सीमित छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि मुुलुकमा उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा विदेशबाट सामान आयात गरी बिक्रीवितरण गर्नु सजिलो र नाफामूलक हुन थाल्यो । त्यसपछि मानिसहरू लगानीयोग्य पुँजी उद्योगतर्फ लगानी छोडेर व्यापारतर्फ आकर्षित भए । औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान उत्पादनमूलक क्षेत्रको रहन्छ । जसका कारण रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि, नाफा आर्जन र निर्यात वृद्धि भई आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्छ । यसै अवधिमा चरम ऊर्जा संकटका कारण उत्पादन लागतमा वृद्धि, असहज श्रम सम्बन्ध, पूर्वाधार विकासको अपर्याप्तता, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको निरन्तर फेरबदल, ‘सिन्डिकेट’ र ‘कार्टेलिङ’ का समस्या, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत एवं कर्मचारीका आचरणगत र मनोवृत्तिका कारण हालसम्म पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र फस्टाउन सकिरहेको छैन ।

वर्तमान अवस्था

नेपालमा हालसम्म ९ हजार ३ सय ४४ उद्योग दर्ता छन् । त्यसमध्ये ठुला उद्योग १५ प्रतिशत, मझौला २२.६ प्रतिशत र साना उद्योगको हिस्सा ६२.४ प्रतिशत छ । उद्योग संख्याका आधारमा उत्पादनमूलक ३७.३ प्रतिशत, सेवामूलक २६.५ प्रतिशत र पर्यटन उद्योगको हिस्सा २२.५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम पूर्वाधारसम्बन्धी उद्योगको ०.८ प्रतिशत छ । त्यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संख्या ७ लाखभन्दा धेरै छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १.९८ प्रतिशतले ऋणत्मक रहेको औद्योगिक क्षेत्र (उत्पादनमूलक उद्योग) को कुल मूल्य अभिवृद्धि ०८०÷८१ मा १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।

विगतको तुलनामा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारियो कि अप्ठ्यारोमा छ भन्ने प्रश्न सधैं तेर्सिरहन्छ । हेर्दा सुध्रिएको जस्तो तर, अनुभूति गर्न सकिने अवस्था छैन । बाह्य क्षेत्रका तथ्याङ्कहरूले अर्थतन्त्र राम्रो देखाए पनि जीडीपी बढ्न सकेको छैन । नेपालको भूगोल अन्य देशसँग दाँज्न नमिल्ने खालको छ । नेपालले आफ्ना छिमेकीसँग हरेक कुरामा दाँजेर जान सक्दैन । त्यसैले मुुलुकको आवश्यकता के हो र आधार के हुन् भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । छिमेकले उत्पादन कम गर्ने र हाम्रोमा उत्पादनको सम्भावना बोकेका उपजको उत्पादन तथा बजारीकरणले अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत पुग्छ ।

हाम्रो कच्चा पदार्थ भनेकै कृषि उत्पादन, वन र वनसम्बन्धी उत्पादन हुन् । त्यसबाहेक सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत् र पर्यटन हुन् । यस्तो अवस्थामा जबसम्म सरकार आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्ने उद्योगमा केन्द्रित हुँदैन तबसम्म नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्दैन । यसको अर्थ राज्यले आफ्नो सम्पदाको महत्त्व बुझेको छैन अथवा बुझेर पनि प्रवर्धन गर्न सकिरहेको छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्न आशा जगाएका सिमेन्ट उद्योगहरूको अवस्था पनि अहिले धराशायी छ । वार्षिक दुई करोड ५० लाख टनसम्म उत्पादन क्षमता राख्ने सिमेन्ट उद्योगहरू खपत घट्दै जाँदा समस्यामा परेका छन् । कतिपय सिमेन्ट उद्योग बन्द भएका छन् । त्यस्तै, देशभर साढे दुई दर्जनभन्दा बढी चिनी मिल दर्ता भएकामा एक दर्जन पनि सञ्चालनमा नहुनु अर्को दुःखद् पक्ष हो ।

नेपालमा चिनीको वार्षिक माग करिब दुई लाख ५० हजार टन छ भने साढे ४ लाख टन उत्पादन क्षमता भएका उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसको असर नेपाली उपभोक्ताले चाडबाडको समयमा चिनी पाउन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा यस्ता समस्या धेरै छन् । सरकारले समयमै समस्याको समाधान खोजेन र सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा बदल्न अभिभावकीय भूमिका निभाएन भने कालान्तरमा मुुलुुकले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स अहिले देशकै ठुलो निर्यातकर्ताका रूपमा स्थापित भएको छ । कम्पनीले उत्पादन गरेको धागो भारत तथा टर्कीलगायत देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । कम्पनीले चार हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिइरहेको छ । अन्य देशहरूबाट धागो आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा रिलायन्सले धागो आयातलाई प्रतिस्थापन मात्रै गरेन उल्टै निर्यातसमेत गर्‍यो । जसका कारण रिलायन्स भारत तथा तेस्रो मुलुकमा आफ्ना उत्पादन पठाउने अग्रणी निर्यातकर्ताका रूपमा स्थापित भएको छ  । विराटनगरको दुहबीमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा खुलेको रिलायन्स अहिले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता उद्योग हो ।

समृद्धिको आधार

औद्योगिक विकास आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गरी उत्पादित मालसामानको घरेलु बजारमा गरिने ओसार–पसार, बिक्री–वितरण र बाह्य बजारमा गरिने निर्यातबाट सरकारको कर तथा गैरकर राजस्वमा वृद्धि, विदेशी मुद्राको आर्जन तथा सञ्चिति, रोजगारी सिर्जना र जनताको आम्दानीमा अभिवृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तारमा सघाउ पुग्छ । यसबाट मुलुकको खुद राष्ट्रिय आम्दानी बढ्न गई आन्तरिक बचत दरमा वृद्धि हुन जान्छ । सामाजिक–आर्थिक विकासका थप कार्यक्रम र आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले औद्योगिक विकास आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार हो । नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र अगुवाइमा ठूला तथा मझौला प्रकृतिका उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । यद्यपि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सहजीकरण सरकारले गर्छ । त्यस्तै, सरकारको सक्रिय पहल र लगानी समेतमा साना, घरेलु तथा लघु उद्यम व्यवसायको प्रवर्धन, स्थापना र विस्तार भइरहेको छ । यसमा लक्षित वर्ग (गरिब, असहाय, विपन्न, उपेक्षित, पिछडिएका र पछाडि पारिएका सीमान्तकृत, विशेषतः महिला, दलित, जनजाति र मधेशी समुदाय) को सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ ।

विद्युत् कटौतीको मारमा उद्योग

नेपालमा सबैभन्दा सजिलो व्यापार गर्न छ, त्यो पनि आयातमा आधारित । आयातका लागि आवश्यक औपचारिकता पूरा गर्नदेखि बिक्री पनि सहज छ । तर, मुलुुकमै उत्पादन गरेर स्वेदशी उद्यमको प्रवर्धन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । अझै भन्दा उद्यमशीलता फलामको चिउरा चपाएजस्तै छ । उद्योगको समस्या उस्तै छन् । भएका वस्तु पनि किनबेच गर्न सकिँदैन । नेपालको उत्पादन बेच्न नदिँदा किसानको लगानी, बैंकको लगानी खेर गइरहेको छ ।

हामीले मूल्य शृंखला तयार गर्न सकेका छैनौं । गर्न चाहँदा पनि गर्न दिइँदैन । कृषि क्षेत्रमा हेर्दा कृषि प्रशोधनदेखि लिएर हरेक ठाउँमा उद्योगहरूलाई सास्ती छ । नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्नु भनेको एउटा अपराध गरेजस्तो बनाइएको छ । लोडसेडिङका बेला विद्युत् उपलब्ध गराइयोे । उद्योगीका कारण आमजनतालाई अँध्यारोमा राख्यो भनेर भ्रम छरियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (जो आफैं सरकारी निकाय हो) ले आमजनतामा भ्रम छर्दा अहिले उद्यम गर्नु अपराध गरेसरह भएको छ । देशको आर्थिक अवस्था नै विषम् छ । गत वर्ष विद्युत् आपूर्तिमा समस्या (ट्रिपिङ) का कारण उत्पादनमा २७.८० प्रतिशतले गिरावट आयो । जसले मागअनुसार वस्तुु आपूर्ति हुन सकेन ।

उच्च लागत मुख्य चुनौती

मुलुुकको औद्योगिक समस्या र चुनौती भनेकै उच्च लागत हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्छ  । प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दा र सहजै जग्गा उपलब्ध गराउँदा वा सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदा पनि लागत घट्छ । ढुवानीमा कार्टेलिङका कारण नेपालको ढुवानी अत्यन्तै महँगो छ । कार्टेलिङ हटाएर प्रतिस्पर्धी ढुवानी कायम गर्न सकिए पनि लागत घटाउन मद्दत गर्छ  ।
उद्योगमा जति चुनौती र जोखिम व्यापारमा छैन । त्यसैले उद्योग (उत्पादन) क्षेत्रलाई व्यापारको तुलनामा एक तह कम हुने गरी ब्याजदर कायम गरी सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

अहिले उद्योग स्थापनाका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या जग्गाको अभाव हो । उद्योगका मेसिनरीदेखि अन्य कारखाना उपकरण जडानभन्दा पनि कुल लागतको ८०–९० प्रतिशतसम्म जग्गामै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ  । त्यसैले सरकारले ठुला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले भएका औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा खाली छैन  । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन सकेको छैन । घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रमा समेत काम अघि बढेको छैन । उद्योगका लागि आवश्यक जग्गाको जोहो नहुनु औद्योगीकरणको मुख्य अवरोध हो । सरकारले सहज रूपमा लामो समयका लागि उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने भनेर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना तथा सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, सेजमा भाडा महँगो छ भने पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा समस्या ज्युँको त्युँ छ ।
नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको स्थिति

(पवन गोल्यानको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज) को अर्थचित्र जर्नलबाट साभार गरिएको हो )