काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले पोल खुल्ने डलरे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी विरुद्ध लागेको आरोप लगाएका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको नामबाट प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
गत साउन ९ गते नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठुला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, बिद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न प्राधिकरण नेतृत्व उद्योग तथा उद्योगी विरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको हाम्रो बुझाइ छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
उद्योगीले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण मात्रै नभएर पूर्ण रूपमा गलत भएको आरोप पनि लगाएको छ । ‘हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं, हामी उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी छैन । हाल देखिएको विवाद ‘प्रिमियम’को मात्रै हो । हामीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छौँ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिए अनुसार महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।
व्यक्तिगत असक्षमता लुकाउन तथा राज्यको अनुसन्धानबाट दोषी देखिएमा हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीलाई छायामा पार्न प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योग माथि निरन्तर धरपकड गर्दा समेत सरकारले मौन बस्दा हामी अचम्मित भएका छौं विज्ञप्तीमा भनिएको छ । व्यवसायीहरुले व्यावसायिक वातावरण बिगार्न तथा पुँजी निर्माण गर्ने र राज्यलाई अबौं कर तिरिरहेका उद्योग बन्द गर्ने गतिविधिलाई सरकारले बन्द गर्न नसकेमा बताएका छन् । ‘हामीले कयौँ पटक भनिसकेका छौं र फेरी पनि भन्छौं, प्राधिकरणले प्रिमियम लिन मिल्ने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्न तयार छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।