काठमाडौं । सरकारले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बीमा नियामावली २०८१ स्वीकृत गरेको हो ।
बीमा नियामावली दुई बर्षदेखि अलपत्र पर्दा बीमा प्राधिकरणको कैयौं काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा असर परेको थियो । २६ महिना लामो समय पश्चात् स्वीकृत भएपश्चात बीमा प्राधिकरणमा अल्झिएका कामहरुले पूर्णता पाउनेछन ।
बीमा प्राधिकरणले १० महिनामा मस्यौदा गरेर पठाएको बीमा नियमावलीको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिई स्वीकृति दिन अलमल गर्दै ऐन आएको २६ महिनापछि नियमावलीलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । नियमावली नबन्दा नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन, बीमाको विस्तार तथा प्राधिकरणको काम नै प्रभावित भएको गुनासोहरु प्राधिकरणका विभाग प्रमुखहरुको रहको थियो । बीमा ऐन संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमणीकरण भएपछि २०७९ असोज २३ गतेदेखि कार्यान्वयमा आएको थियो ।
त्यस्तै सरकारले एसियाली विकास बैंकको एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्डबाट २०२४ फ्लड्स एन्ड ल्यान्डस्लाइड्स इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताए ।
२९ माघदेखि २ फागुनसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने थर्ड एनुअल इनर्जी विक विषयक कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, सजाय माफी मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र ओमान सरकारका डिप्लोमेटिक एकेडेमीबीच हस्ताक्षर हुने कूटनीतिक अध्ययन र तालिममा सहकार्य सम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यी हुन मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू :
–एसियाली विकास बैंकको एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्डबाट २०२४ फ्लड्स एन्ड ल्यान्डस्लाइड्स इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने बीस लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
–६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
–२०८१ माघ २९ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने थर्ड एनुअल इनर्जी विक विषयक कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
–२०८१ माघ २९ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गतको संयुक्त सञ्चालक समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) लाई स्वीकृति दिने ।
–सजाय माफी मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने ।
–नेपाल र युक्रेनबिच कुटनीतिक, अफिसियल र सर्भिस राहदानीबाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने ।
–परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र ओमान सरकारका डिप्लोमेटिक एकेडेमीबीच हस्ताक्षर हुने कुटनीतिक अध्ययन र तालिममा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने ।
–नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सुर्खेत जिल्ला भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ को ५३ रोपनी जग्गा मैनतडा सवस्टेसन निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
–दैलेख जिल्लाको आठबिस नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १५ शय्या क्षमताको आधारभूत अस्पताललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
–बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
–नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा लुम्बिनी प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई बढुवा गर्ने । राजपत्राङ्गित विशिष्ट श्रेणीका डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयको सचिवमा, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा, घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने ।
–संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयः राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) १७ जनाको सरुवा गर्ने ।